निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली आहे. आयोगाने शुक्रवारी सायंकाळी शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली. शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. उद्धव गटाने निवडणुका न घेता अलोकतांत्रिक पद्धतीने आपल्या वर्तुळातील लोकांना पदाधिकारी म्हणून नेमले.
निवडणूक आयोगाला असेही आढळून आले की शिवसेनेच्या मूळ घटनेत गुप्तपणे अलोकतांत्रिक प्रथा परत आणल्या गेल्या आणि पक्षाला खाजगी जागेवर आणले. या पद्धती निवडणूक आयोगाने 1999 मध्ये नाकारल्या होत्या. अशी पक्ष रचना आत्मविश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरते. त्यामुळे महाराष्ट्रात शिवसेनेतील उद्धव गटाचा दावा संपला आहे.
Shiv Sena Latest News Marathi – शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार, निवडणूक आयोगाचे आदेश, उद्धव ठाकरेंना झटका.
Table of Contents
शिंदे म्हणाले- हा लोकशाहीचा विजय आहे
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले- बाळासाहेब आणि आनंद दिघे यांच्या विचारसरणीचा हा विजय असून आमचे कार्यकर्ते, शिवसैनिक, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि लाखो जनतेचा हा विजय आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे.
ते म्हणाले- हा देश बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानावर चालतो. त्या संविधानाच्या आधारे आम्ही आमचे सरकार स्थापन केले. आज आलेला निवडणूक आयोगाचा आदेश गुणवत्तेच्या आधारावर आहे. मी निवडणूक आयोगाचे आभार मानतो.
फडणवीस म्हणाले – पहिल्या दिवसापासून आम्हाला आत्मविश्वास होता
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव मिळाले आहे. खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना झाली आहे. आम्हाला पहिल्या दिवसापासून खात्री होती, कारण निवडणूक आयोगाचे विविध पक्षांबाबतचे यापूर्वीचे निर्णय पाहिले तर असेच निर्णय आले आहेत.
उद्धव म्हणाले- सरकारची गुंडगिरी सुरू आहे
उद्धव ठाकरेंनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं- देशातील लोकशाही संपली आहे. कोणाचा पक्ष आहे, हे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच ठरवतील, मग संघटनेचा अर्थ काय असेल. निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमचा लढा सुरू आहे. देशात सरकारची गुंडगिरी सुरू आहे. हिंमत असेल तर निवडणुकीच्या मैदानात या, निवडणूक लढवा. तिथे जनता सांगेल की कोण खरे आणि कोण खोटे.
संजय राऊत म्हणाले- देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ट्विट केले- त्याची स्क्रिप्ट आधीच तयार होती. देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे होत आहे. निकाल आमच्या बाजूने लागेल असे सांगितले जात होते पण आता चमत्कार झाला आहे. लढत रहा कोट्यवधी रुपये वरपासून खालपर्यंत पाण्यासारखे वाहून गेले आहेत. जनता आमच्या सोबत आहे म्हणून काळजी करण्याची गरज नाही. आम्ही नवे चिन्ह जनतेच्या दरबारात नेऊ आणि शिवसेना पुन्हा उभी करून दाखवू, ही लोकशाहीची हत्या आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- निवडणूक आयोगाने आपले काम करावे
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने शिवसेनेवरील शिंदे गटाच्या दाव्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवरील बंदी उठवली होती. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर आयोग निर्णय घेऊ शकतो, असे न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का होता, कारण त्यांनी आमदारांच्या पात्रतेबाबत निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
तत्पूर्वी, 23 ऑगस्ट रोजी उद्धव यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांच्या खंडपीठाने प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग करताना निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले होते की, आयोगाची कार्यवाही सुरू ठेवायची की नाही याचा निर्णय घटनापीठ घेईल.
SC म्हणाले – प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेईल, हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही,
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटातील वादावरील निर्णय 21 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलला आहे. “या प्रकरणात नबाम रेबियाची तत्त्वे लागू आहेत की नाही आणि हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे सध्याच्या खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार ठरवले जाऊ शकते,” असे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
सीजेआयच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक दिवस आधी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्यासह सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
मागच्या सुनावणीत म्हटले होते- राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना फटकारले. सीजेआय म्हणाले की, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राजकारणापासून दूर राहावे. जर कोणत्याही गटाने सरकार स्थापनेचा दावा केला तर राज्यपालांनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाची खात्री केली पाहिजे.
नबाम प्रकरणाने शिंदे गटाची बाजू मजबूत केली
महाराष्ट्रात, जून 2022 मध्ये, उद्धव ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ठाकरे गटाच्या मागणीपूर्वी उपसभापती सीताराम झिरवाळ यांना शिंदे गटाकडून हटवण्याची नोटीस प्रलंबित होती.
काय आहे रेबिया प्रकरण
2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की आमदारांना काढून टाकण्याची याचिका प्रलंबित असल्यास सभापतींना अपात्रतेची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवता येणार नाही.