आणीबाणी म्हणजे काय? – Anibani Mhanje Kay
Table of Contents
आणीबाणी म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये देशाची सामान्य स्थिती धोक्यात येते. या परिस्थितीत सरकारला सामान्य प्रशासन चालवणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत सरकारला काही विशेष अधिकार दिले जातात जेणेकरून ते परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकेल.
भारतीय संविधानात आणीबाणीच्या तरतुदी कलम ३५२ ते ३६० मध्ये समाविष्ट आहेत. या तरतुदींनुसार, भारतात तीन प्रकारची आणीबाणी लागू करता येते:
- राष्ट्रीय आणीबाणी
- राज्य आणीबाणी
- आर्थिक आणीबाणी
राष्ट्रीय आणीबाणी ही सर्वात गंभीर आणीबाणी आहे. ही आणीबाणी युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेमुळे संसदेचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. राष्ट्रपती कोणताही कायदा करू शकतात, कोणत्याही अधिकाराची घोषणा करू शकतात आणि कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतात.
राज्य आणीबाणी ही राज्यांमध्ये लागू होऊ शकते. ही आणीबाणी राज्य सरकारने आपले कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असल्याने लागू केली जाऊ शकते. राज्य आणीबाणीच्या घोषणेमुळे राज्य सरकारचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. राष्ट्रपती राज्यपालाला राज्याचे कारभार चालवण्याची आज्ञा देऊ शकतात.
आर्थिक आणीबाणी ही आर्थिक संकटाच्या काळात लागू केली जाऊ शकते. आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेमुळे सरकारला आर्थिक कायदे करू शकते आणि आर्थिक नियंत्रण ठेवू शकते.
भारतात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली आहे. पहिली आणीबाणी १९७५ ते १९७७ या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लागू केली होती. दुसरी आणीबाणी १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने लागू केली होती.
राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय
राष्ट्रीय आणीबाणी ही भारतीय संविधानातील सर्वात गंभीर आणीबाणी आहे. ही आणीबाणी युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेमुळे संसदेचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. राष्ट्रपती कोणताही कायदा करू शकतात, कोणत्याही अधिकाराची घोषणा करू शकतात आणि कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतात.
राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्यासाठी, राष्ट्रपतींनी खालील गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:
- देशाच्या संरक्षणाला किंवा सार्वभौमतेला धोका निर्माण झाला आहे.
- या धोक्याचा सामना करण्यासाठी संसदेचे अधिकार पुरेसे नाहीत.
राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, राष्ट्रपती खालील उपाययोजना करू शकतात:
- संसदेचे अधिवेशन बोलावणे किंवा स्थगित करणे.
- संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा रद्द करणे.
- नवीन कायदे करणे.
- कोणत्याही व्यक्तीला अटक करणे किंवा त्याला स्थानबद्ध करणे.
- कोणत्याही प्रदेशातील मूलभूत हक्कांची तरतूद निलंबित करणे.
राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. जर संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी केली नाही, तर आणीबाणी संपुष्टात येते.
भारतात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली आहे. पहिली आणीबाणी १९७५ ते १९७७ या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लागू केली होती. दुसरी आणीबाणी १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने लागू केली होती.
राष्ट्रीय आणीबाणी ही एक गंभीर बाब आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करताना काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
आणीबाणी कोणत्या देशाकडून घेतली
भारतीय संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदी अनेक देशांच्या संविधानांमधून घेतल्या गेल्या आहेत. त्यात विशेषतः अमेरिकेचे संविधान आणि फ्रान्सचे संविधान यांचा समावेश होतो.
अमेरिकेच्या संविधानात युद्धाच्या वेळी राष्ट्रपतींना विशेष अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांमध्ये लष्करी शक्ती वापरण्याचा अधिकार, शस्त्रे आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्याचा अधिकार, आणि कर लावण्याचा अधिकार यांचा समावेश होतो.
फ्रान्सच्या संविधानात राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी विशेष अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांमध्ये लष्करी शक्ती वापरण्याचा अधिकार, शस्त्रे आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्याचा अधिकार, आणि संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार यांचा समावेश होतो.
भारतीय संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदी या दोन्ही देशांच्या संविधानांमधून प्रेरित आहेत. तथापि, भारतीय संविधानाने काही नवीन तरतुदी देखील समाविष्ट केल्या आहेत, जसे की आर्थिक आणीबाणीची तरतूद.
आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय
आर्थिक आणीबाणी ही आर्थिक संकटाच्या काळात लागू केली जाऊ शकते. आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेमुळे सरकारला आर्थिक कायदे करू शकते आणि आर्थिक नियंत्रण ठेवू शकते.
आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करण्यासाठी, राष्ट्रपतींनी खालील गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:
- देशाच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.
- या संकटाचा सामना करण्यासाठी संसदेचे अधिकार पुरेसे नाहीत.
आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, राष्ट्रपती खालील उपाययोजना करू शकतात:
- आर्थिक कायदे करणे.
- आर्थिक नियंत्रण ठेवणे.
- कोणत्याही व्यक्तीला अटक करणे किंवा त्याला स्थानबद्ध करणे.
आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. जर संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी केली नाही, तर आणीबाणी संपुष्टात येते.
भारतात आतापर्यंत एकदाच आर्थिक आणीबाणी लागू झाली आहे. ती १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लागू केली होती.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय
राष्ट्रपती राजवट ही अशी राजकीय व्यवस्था आहे ज्यामध्ये राष्ट्रपती हा सर्वोच्च व्यक्ती असतो. राष्ट्रपती राजवटीत, राष्ट्रपती हा सरकारचा प्रमुख असतो आणि तो संसदेपेक्षा वरचा असतो.
भारतात, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात, संसदेचे अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. राष्ट्रपती कोणताही कायदा करू शकतात, कोणत्याही अधिकाराची घोषणा करू शकतात आणि कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- राष्ट्रपती हा सरकारचा प्रमुख असतो.
- राष्ट्रपती संसदेपेक्षा वरचा असतो.
- राष्ट्रपती कोणताही कायदा करू शकतो.
- राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाराची घोषणा करू शकतो.
- राष्ट्रपती कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतो.
भारतात राष्ट्रपती राजवट ही एक अपवादात्मक व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था केवळ राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात लागू होते.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- यामुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढू शकते.
- यामुळे देशात स्थिरता आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत होऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काही तोटे खालीलप्रमाणे आहेत:
- यामुळे लोकशाही मूल्ये धोक्यात येऊ शकतात.
- यामुळे सरकारवर एक व्यक्तीची अधिक सत्ता येऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवटीची भारतीय संदर्भात काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- १९७५ ते १९७७ या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली होती. या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने आर्थिक आणीबाणी लागू केली होती. या काळात देखील राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
आर्थिक आणीबाणी कलम 360
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 360 आर्थिक आणीबाणीशी संबंधित आहे. या कलमानुसार, जर राष्ट्रपती समाधानी असतील की अशी परिस्थिती उद्भवली आहे ज्यामुळे भारताची किंवा त्याच्या भूभागाच्या कोणत्याही भागाची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आली आहे, तर ते घोषणेद्वारे त्या परिणामाची घोषणा करू शकतात.
आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, राष्ट्रपती खालील उपाययोजना करू शकतात:
- आर्थिक कायदे करणे.
- आर्थिक नियंत्रण ठेवणे.
- कोणत्याही व्यक्तीला अटक करणे किंवा त्याला स्थानबद्ध करणे.
आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. जर संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी केली नाही, तर आणीबाणी संपुष्टात येते.
भारतात आतापर्यंत एकदाच आर्थिक आणीबाणी लागू झाली आहे. ती १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लागू केली होती.
आर्थिक आणीबाणीची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- ही आणीबाणी आर्थिक संकटाच्या काळात लागू केली जाऊ शकते.
- या आणीबाणीमुळे सरकारला आर्थिक कायदे करू शकते आणि आर्थिक नियंत्रण ठेवू शकते.
- या आणीबाणीमुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकते किंवा त्याला स्थानबद्ध करू शकते.
- या आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती करतात आणि संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक आणीबाणीचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- यामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करण्यास सरकारला मदत होऊ शकते.
- यामुळे देशात आर्थिक स्थिरता आणि पत राखण्यास मदत होऊ शकते.
आर्थिक आणीबाणीचे काही तोटे खालीलप्रमाणे आहेत:
- यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.
- यामुळे लोकशाही मूल्ये धोक्यात येऊ शकतात.
भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रीय आणीबाणी केव्हा लागू करण्यात आली होती
भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रीय आणीबाणी 25 जून 1975 रोजी लागू करण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली.
आणीबाणीच्या काळात, संसदेचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. राष्ट्रपती कोणताही कायदा करू शकतात, कोणत्याही अधिकाराची घोषणा करू शकतात आणि कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतात.
आणीबाणीमुळे भारतात अनेक प्रकारचे बदल झाले. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम झाला. विरोधी पक्षावर दडपशाही झाली. निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
आणीबाणी २१ महिन्यांनी, २१ मार्च १९७७ रोजी संपुष्टात आली.
आणीबाणीचा काळ म्हणजे काय?
आणीबाणीचा काळ म्हणजे आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून ते आणीबाणी संपुष्टात येईपर्यंतचा काळ.
राष्ट्रीय आणीबाणी किती वेळ लागला?
भारतात सर्वप्रथम लागू झालेली राष्ट्रीय आणीबाणी २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात लागू होती. म्हणजेच, ही आणीबाणी २१ महिने लागू होती.
राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्यानंतर किती काळाच्या आत मध्ये संसदेची मान्यता घ्यावी लागते?
राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्यानंतर, ६ महिन्यांच्या आत संसदेने त्याची मान्यता द्यावी लागते. जर संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची मान्यता दिली नाही, तर आणीबाणी संपुष्टात येते.
1975 च्या आणीबाणीचे काय परिणाम झाले?
1975 च्या आणीबाणीमुळे भारतात अनेक प्रकारचे बदल झाले. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम झाला. विरोधी पक्षावर दडपशाही झाली. निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
या आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधी यांच्या सरकारची प्रतिष्ठा कमी झाली. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेत आला.
1975 च्या आणीबाणीचे काही प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:
- नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम झाला.
- विरोधी पक्षावर दडपशाही झाली.
- निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
- इंदिरा गांधी यांच्या सरकारची प्रतिष्ठा कमी झाली.
- 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला.
आणीबाणी आणि उदाहरणे म्हणजे काय?
आणीबाणी ही एक अशी परिस्थिती असते ज्यामध्ये देशाच्या सुरक्षिततेला किंवा सार्वभौमतेला धोका निर्माण होतो. आणीबाणीच्या काळात, सरकारला सामान्य परिस्थितीपेक्षा अधिक अधिकार दिले जातात.
आणीबाणीची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- युद्ध
- परकीय आक्रमण
- सशस्त्र बंड
- गंभीर आर्थिक संकट
- नैसर्गिक आपत्ती
भारतातील राष्ट्रपतींचा आणीबाणीचा अधिकार काय आहे?
भारतीय संविधानातील कलम ३५२ ते ३६० मध्ये आणीबाणीच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. या तरतुदींनुसार, राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी किंवा आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
भारताच्या 11 व्या वर्गाच्या राष्ट्रपतींचे आपत्कालीन अधिकार काय आहेत?
भारताच्या 11 व्या वर्गाच्या राष्ट्रपतींना आणीबाणीच्या काळात खालील अधिकार दिले जातात:
- संसदेचे अधिवेशन बोलावणे किंवा स्थगित करणे.
- संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा रद्द करणे.
- नवीन कायदे करणे.
- कोणत्याही व्यक्तीला अटक करणे किंवा त्याला स्थानबद्ध करणे.
- कोणत्याही प्रदेशातील मूलभूत हक्कांची तरतूद निलंबित करणे.
राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून काय मोजले जाते?
भारतीय संविधानातील कलम ३५२ नुसार, राष्ट्रीय आणीबाणी ही अशी परिस्थिती असते ज्यामध्ये देशाच्या संरक्षणाला किंवा सार्वभौमतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्यासाठी, राष्ट्रपतींनी खालील गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:
- देशाच्या संरक्षणाला किंवा सार्वभौमतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
- या धोक्याचा सामना करण्यासाठी संसदेचे अधिकार पुरेसे नाहीत.
राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर, संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. जर संसदेने ६ महिन्यांच्या आत त्याची पुष्टी केली नाही, तर आणीबाणी संपुष्टात येते.
भारतात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली आहे. पहिली आणीबाणी १९७५ ते १९७७ या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने लागू केली होती. दुसरी आणीबाणी १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने लागू केली होती.
पुढे वाचा: