आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय? – Arthik Anibani Mhanje Kay
आर्थिक आणीबाणी ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 360 अंतर्गत जाहीर केलेली एक विशेष परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत राष्ट्रपतींना देशाच्या संपूर्ण किंवा काही भागाच्या आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर करता येते. आर्थिक आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारला अनेक अतिरिक्त अधिकार मिळतात, जसे की:
- बँकांमधून पैसे काढण्यावर निर्बंध लादणे
- विविध आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादणे
- मालमत्तांचे जप्ती करणे
- वेतन आणि किंमतींवर नियंत्रण लादणे
- आवश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करणे
- जरूरी असल्यास, उत्पादन आणि वितरण नियंत्रित करणे
आर्थिक आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही गृहांनी तिला मान्यता दिली पाहिजे. आर्थिक आणीबाणी देशाच्या संपूर्ण किंवा काही भागावर लागू केली जाऊ शकते आणि ती सहा महिन्यांपर्यंत वाढवता येते.
राष्ट्रीय आणीबाणी किती वेळा लागू झाली आहे?
भारतात आजतागायत एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आलेली नाही.
आर्थिक आणीबाणी कधी घोषित केली जाते?
आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यासाठी खालील परिस्थितींपैकी एक किंवा अधिक परिस्थिती पूर्ण होणे आवश्यक आहे, आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचे खालील कारणे असू शकतात:
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर संकट आले असणे
- देशाची परकीय चलन जमा कमी असणे
- देशाच्या आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले असणे
आर्थिक आणीबाणीची कारणे
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 360 मध्ये आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याच्या कारणांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. परंतु, आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची काही शक्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण होणे
- देशाच्या परकीय चलनाची मोठी रक्कम बाहेर जाणे
- देशाच्या आर्थिक धोरणांना विरोध होणे
- देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये मोठे अनियमितपणे उद्भवणे
आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम
आर्थिक आणीबाणीचे अनेक फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. आर्थिक आणीबाणीचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण होणे रोखणे
- देशाच्या आर्थिक धोरणांना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे
- देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये अनुशासन आणणे
आर्थिक आणीबाणीचे काही तोटे खालीलप्रमाणे आहेत:
- नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर बंधने येणे
- आर्थिक स्वातंत्र्यावर बंधने येणे
- आर्थिक विकास मंद होणे
आर्थिक आणीबाणी ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील परिस्थिती आहे. आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय काळजीपूर्वक घेतला जातो आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडतो.
देशात अद्याप आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आलेली नाही. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने देशात आणीबाणी जाहीर केली होती, परंतु ती आणीबाणी राष्ट्रपतींच्या आदेशावर नव्हे तर जनताच्या आणीबाणीच्या घोषणेवर आधारित होती.
आर्थिक आणीबाणी ही एक अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. आर्थिक आणीबाणी जाहीर केल्यास देशाच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर बंधने येऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय अत्यंत सावधगिरीपूर्वक घेतला जातो.
पुढे वाचा: