भारतीय लोकशाही मराठी निबंध – Bhartiya Lokshahi Marathi Nibandh
भारतीय घटनेच्या प्रस्तावनेने भारताला लोकशाही गणराज्य घोषित केले आहे. लोकशाहीला सर्वोत्तम शासन प्रणाली समजले जाते. लोकशाहीची व्याख्या करताना अमेरिकेचे राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन म्हणाले होते. “लोकांसाठी लोकांनी स्थापन केलेले लोकांचे सरकार म्हणजे लोकशाही” लोकशाहीचे सरकार जनतेने निवडून दिलेल्या लोकांचे असते. सरकारचा उद्देश लोकांचे हित करणे हा असतो. जनतेचे जास्तीत जास्त सहकार्य या व्यवस्थेत प्राप्त होते. लोकशाहीत बलप्रयोगाला जागा नसते. लोकशाहीत शिस्तीला महत्त्व असते आणि सरकारचे स्थान गौण असते. लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे सर्व काही असते. खरी लोकशाही मानवतावादी व धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित असते.
भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. प्राचीन काळापासून येथे लोकशाही विद्यमान होती. २५०० इसवीसन पूर्व. चंद्रगुप्त मौर्याच्या शासन काळातही लोकशाही होती. उदा. मगध, कौसंबी, पाटलीपुत्र इ. यांना गणराज्य म्हणत असत. आज भारतात १८ वर्षांच्या स्त्री पुरुषांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे. ही भारतीय लोकशाहीची सर्वांत मोठी प्राप्ती आहे. भारतातील बहुतांश मतदार अशिक्षित, अडाणी आहेत. अंदाजे १०% मतदार १८ ते २० वर्षे वयोगटातील आहेत. भारत सरकार त्यांना विवाहासाठी अयोग्य पण मतदानासाठी योग्य समजते. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जॉन केनेडी यांच्या मते,” लोकशाहीत एका मतदाराचे अज्ञान सर्वांच्या सुरक्षिततेला संकटात टाकते’ भारतात निम्म्यापेक्षा जास्त मतदार मताचे महत्त्व जाणत नाहीत. अशा स्थितीत लोकशाही शासनपद्धतीसमोर एक प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. कायदे मंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ व वृत्तपत्रे.
सांसदीय प्रणालीत वाक्चातुर्य आणि तर्कासाठी विवेक, अभ्यास आणि जाण असणे नितांत आवश्यक असते. ज्या नेत्याच्या ठिकाणी जितके वाक्चातुर्य आणि तर्कवितर्क करण्याची क्षमता असते तितका तो अधिक काळ आपल्या पदावर राहतो. सध्या संसद आणि विधानसभेत वाक्चातुर्याच्या नावावर शिवीगाळ, मारामारी एकमेकांवर अश्लील आरोप केले जातात. तर्कवितर्क आणि वाक्चातुर्याचा अभाव असतो. कोणी कुणाचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नसते. अशा स्थितीत अध्यक्ष सभा बरखास्त करून टाकतात. अशा वातावरणात संसदेचा मोठेपणा समाप्त होतो.
कुटुंबाचा, स्वत:चा पक्षाचा लाभ करून घेण्यासाठी कायदे बनविणे हा संसदेचा दुरुपयोग आहे. विरोधी पक्षांच्या योग्य गोष्टी न मानणे आणि त्याच्याविरुद्ध कायदे पास करवून घेणे म्हणजे संसदेचा अवमान करणे होय. आणीबाणीच्या घोषणापत्रावर संसदेचा शिक्का मारणे किंवा मुस्लिम परित्यक्ता स्त्रियांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे संसदेत कायद्यात रूपांतर करणे हे संसदेत असणाऱ्या अनैतिकतेचे उदाहरण आहे.
न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य अबाधित असणे लोकशाहीत अनिवार्य आहे. परंतु केंद्र सरकार “कमिटेड ज्युडिशियरीची प्रशंसक आहे. राजकारणपटूंना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये रस असतो. सरकारी नीतीविरुद्ध निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना निलंबित केले जाते किंवा त्यांची बदली केली जाते. त्यांना धडा शिकविण्यासाठी त्यांची बढती रोखली जाते. वृत्तपत्रे, सभा संमेलनात त्यांच्यावर कटू टीका केली जाते. त्यांच्यावर आरोप करण्यात येतात. अशा परिस्थितीत न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य संशयास्पद वाटू लागते.
दुसरीकडे न्यायालयात हजारो दावे न्यायाच्या आशेने वाट पाहत पडलेले असतात. अनेक वर्षे त्यांचा काही निर्णयच लावला जात नाही. संशयास्पद आरोपी आपले अर्धे आयुष्य तुरुंगात घालवितो. त्यामुळे न्यायमंडळाचे मोठेपण नष्ट होते.
ग्लॅडस्टनच्या मते, “Justice delayed is justice denied” अर्थात् न्यायाला विलंब न्यायापासून वंचित करतो. भारतात लोकशाहीची मुळे उखडण्याचे कार्य कार्यकारी मंडळ करते. प्रशासनाचा आळस, लालफितीचा कारभार, भ्रष्टाचार, लवकर निर्णय न घेणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा ऐषआरामीपणा, स्वच्छंद वृत्तीच्या लोकांचा प्रशासनात प्रवेश, देशातील दहशतवाद आणि अराजकता थांबविण्यासाठी खंबीर पावले न उचलणे, गरिबी व बेरोजगारीवर नियंत्रण न ठेवू शकणे या सर्व गोष्टी प्रशासनाच्या अयशस्वितेच्या द्योतक आहेत. यास लोकशाहीची सार्थकता कसे म्हणावे?
लोकशाहीचा चौथा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे वृत्तपत्रे. लोकशाहीचा हा कणाच आहे. विचारांची स्वतंत्र अभिव्यक्ती त्यातून होते. भारतात एखादे वृत्तपत्र जेव्हा सत्य सांगते तेव्हा त्याला त्याचे फळही मिळते. वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर निदर्शने करणे, तोडफोड करणे, संप घडवून आणणे, इन्कम टॅक्सचे छापे पडणे, पत्रकारांना मारहाण करणे, सरकारी जाहिराती न देणे, वृत्तपत्रे जप्त करणे अशा प्रकारच्या कारवाया विरोधक करतात व वृत्तपत्राच्या मनोबलाचे खच्चीकरण करतात. जर लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ दुर्बल झाला तर लोकशाहीच्या सार्थकतेपुढे प्रश्नचिन्ह आपोआपच येते.
आधुनिक लोकशाहीला मिळालेला सर्वात मोठा शाप म्हणजे केंद्रीकरण. ब्रिटिशांच्या राज्यात सत्तेची सूत्रे लंडनहून हलत असत. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ती गावांमध्ये पोहोचण्याच्या ऐवजी दिल्लीतच अडकली. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हीच लोकशाहीची पहिली गरज आहे. जोपर्यंत शासनात खरी लोकशाही येणार नाही तोपर्यंत त्याला लोकशाही म्हणता येणार नाही.
लोकशाहीत सत्ता आणि शासन लोक सेवेचे साधन समजले गेले पाहिजे. लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी नेते व शासकांमध्ये लोककल्याणाची भावना असणे आवश्यक आहे. परंतु आज लोकशाहीत लोकांचा पक्ष पंगू झाला असून तो लोकसंख्या व स्वार्थाच्या कुबड्या घेऊन चालत आहे.
जरी पक्ष आणि विरोधी पक्ष मी आणि माझा, तू आणि तुझा या भावनेने विचार करीत असले तरी लोकशाहीत राजकीय पक्ष असणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे आपसांतील मतभेद, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आणि वैमनस्याचे रूप धारण करीत नाहीत. त्यांनी शुद्ध भावनेने फक्त आपल्या कर्तव्याचे पालन करावे. त्यामुळे प्रत्येक कार्य लोकशाही पद्धतीने होईल. हीच विचारपद्धती पक्षांच्या भिंतीसहित राष्ट्रांच्या भिंती पण पाडू शकेल व विश्वशांतीचा पक्ष प्रबळ होईल.
पुढे वाचा:
- भारताची अंटार्टिक मोहीम मराठी निबंध
- भगवान महावीर निबंध मराठी
- बेकारी एक भीषण समस्या मराठी निबंध
- बाजारातील फेरफटका निबंध मराठी
- बाजारातील एक तास निबंध मराठी
- आमच्या गावचा बाजार निबंध मराठी
- शाळेची बस निबंध मराठी
- फळांची उपयुक्तता मराठी निबंध
- प्रदूषण एक समस्या मराठी निबंध लेखन
- पृथ्वीवर प्रदूषणाचे दुष्परिणाम
- ध्वनि प्रदूषण मराठी माहिती
- मृदा प्रदूषण प्रस्तावना मराठी माहिती