शक्ती कायदा काय आहे (महाराष्ट्र)

बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करुन बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या (Sakti Act) संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात (Maharashtra) लागू होईल.

शक्ती कायदा काय आहे (महाराष्ट्र) – Shakti Kayda in Maharashtra

महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील शक्ती विधेयक 14 डिसेंबर 2020 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले. बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीस मृत्युदंडाची तरतूद केली आहे.

महिला व बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अॅक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली. या विधेयकात बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला-बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर- छायाचित्र याबद्दल मृत्युदंड आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात 15 दिवसांत गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल करावे लागणार असून आरोपपत्र दाखल झाल्यावर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण करण्यात यावी अशी तरतूद आहे.

शक्ती विधेयकातील प्रमुख तरतुदी

खटल्याचा निकाल दोषोरोपपत्र दाखल.
बलात्कारप्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार.
अति दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद अथवा जन्मठेप आणि दंड.
ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद.
महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद.
वय वर्षे 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप.
सामूहिक बलात्कार-20 वर्षे कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड.
16 वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कारप्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड.
बारा वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड.
पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा. सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील.
बलात्कारप्रकरणी तपासास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
अॅसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार.
अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास.
महिलेचा छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास.

प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, तरतुदी : २३ डिसेंबर २०२१

महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.
महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.
इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.
हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
बलात्कार प्रकरणी, फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.
सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल
12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड.
महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल
अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो
महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो
सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.