जीएसटी म्हणजे काय? – GST Mhanje Kay
Table of Contents
जीएसटी हे “वस्तू आणि सेवा कर” या शब्दांचे संक्षिप्त रूप आहे. हे एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो भारतात 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे. जीएसटी हा एक एकल कर आहे जो केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे गोळा करतात.
जीएसटी लादण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील कर प्रणालीचे एकत्रीकरण करणे आणि कर चोरी कमी करणे. जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटीचे प्रकार
जीएसटीचे तीन मुख्य प्रकार आहेत:
- केंद्रीय जीएसटी (CGST): हा कर केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो.
- राज्य जीएसटी (SGST): हा कर राज्य सरकारद्वारे गोळा केला जातो.
- एकात्मिक जीएसटी (IGST): हा कर आंतरराज्य व्यापारावर लावला जातो आणि दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकारे गोळा करतात.
- जीएसटी लादला जाणारा वस्तू आणि सेवांचा एक विस्तृत वर्ग आहे. यामध्ये खाद्यपदार्थ, कपडे, वाहने, औषधे, सेवा, इत्यादींचा समावेश होतो. जीएसटी च्या दरांमध्ये 5% ते 28% पर्यंत असतात.
- जीएसटी लादल्याने भारतातील कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे. जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत झाली आहे.
जीएसटीचे फायदे
- कर प्रणालीचे एकत्रीकरण: जीएसटी मुळे भारतातील कर प्रणालीचे एकत्रीकरण झाले आहे. यामुळे कराची अंमलबजावणी आणि करदात्यांसाठी प्रक्रिया सोपी झाली आहे.
- कर चोरी कमी होणे: जीएसटीमुळे कर चोरी कमी होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळत आहे.
- व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना: जीएसटीमुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यास मदत झाली आहे.
- किमती कमी होणे: जीएसटीमुळे अनेक वस्तू आणि सेवांवर कराचा बोजा कमी झाला आहे. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू आणि सेवा मिळू लागल्या आहेत.
- पारदर्शकता वाढणे: जीएसटीमुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक झाली आहे. यामुळे करदात्यांना त्यांच्या करदायित्वाबद्दल अधिक माहिती मिळू लागली आहे.
जीएसटीचे तोटे
- प्रारंभिक अडचणी: जीएसटी लादल्याने सुरुवातीला काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामध्ये करदात्यांची माहिती गोळा करणे, कर प्रणालीचे ऑनलाईनीकरण करणे, इत्यादींचा समावेश होतो.
- किमती वाढणे: काही वस्तू आणि सेवांवर कराचा बोजा वाढल्याने त्यांची किंमत वाढली आहे.
- छोट्या व्यवसायांसाठी समस्या: जीएसटी मुळे छोट्या व्यवसायांना कर प्रक्रिया समजण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत.
एकंदरीत, जीएसटी हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक फायदेशीर पाऊल आहे. जीएसटी मुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे. जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत झाली आहे. तथापि, जीएसटी मुळे काही तोटे देखील निर्माण झाले आहेत. या तोट्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
जीएसटी नियम मराठी
जीएसटी हे “वस्तू आणि सेवा कर” या शब्दांचे संक्षिप्त रूप आहे. हे एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो भारतात 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे. जीएसटी हा एक एकल कर आहे जो केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे गोळा करतात.
जीएसटी लादण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील कर प्रणालीचे एकत्रीकरण करणे आणि कर चोरी कमी करणे. जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटीचे तीन मुख्य प्रकार आहेत:
- केंद्रीय जीएसटी (CGST): हा कर केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो.
- राज्य जीएसटी (SGST): हा कर राज्य सरकारद्वारे गोळा केला जातो.
- एकात्मिक जीएसटी (IGST): हा कर आंतरराज्य व्यापारावर लावला जातो आणि दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकारे गोळा करतात.
जीएसटी लादला जाणारा वस्तू आणि सेवांचा एक विस्तृत वर्ग आहे. यामध्ये खाद्यपदार्थ, कपडे, वाहने, औषधे, सेवा, इत्यादींचा समावेश होतो. जीएसटी च्या दरांमध्ये 5% ते 28% पर्यंत असतात.
जीएसटी लादल्याने भारतातील कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे. जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत झाली आहे.
जीएसटी नियमांचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- जीएसटी लादला जाणारा वस्तू आणि सेवांचा वर्ग:
- खाद्यपदार्थ
- कपडे
- वाहने
- औषधे
- सेवा
- जीएसटी दर:
- 5% ते 28% पर्यंत
- जीएसटीची अंमलबजावणी:
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकारे
जीएसटी नियमांचे पालन करण्यासाठी करदात्यांना खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे:
- जीएसटी नोंदणी करणे:
- जीएसटी अंतर्गत व्यवसाय करणारे सर्व करदाते जीएसटी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- जीएसटीचा भरणा करणे:
- जीएसटी अंतर्गत करदात्यांनी दर महिन्याला त्यांच्या करदायित्वानुसार जीएसटी भरणे आवश्यक आहे.
- जीएसटी विक्री कर अहवाल सादर करणे:
- जीएसटी अंतर्गत करदात्यांनी दर महिन्याला त्यांच्या विक्री कर अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
जीएसटी नियमांचे उल्लंघन केल्यास करदात्यांना खालील दंड आणि इतर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो:
- दंड:
- जीएसटी नोंदणी न करणे
- जीएसटीचा भरणा न करणे
- जीएसटी विक्री कर अहवाल सादर न करणे
- बंदी:
- जीएसटी अंतर्गत व्यवसाय करणे
जीएसटी नियमांचे पालन करण्यासाठी करदात्यांनी संबंधित सरकारी वेबसाइट्स आणि अधिकृत स्त्रोतांकडून माहिती मिळवणे आवश्यक आहे.
कोणत्या देशाने वस्तू व सेवा कर प्रणाली सर्वप्रथम लागू केली
फ्रान्सने सर्वप्रथम 1954 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू केली. या प्रणालीला “Taxe sur la Valeur Ajoutée” (TVA) म्हणतात. TVA ही एक मूल्यवृद्धी कर प्रणाली आहे जी देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणार्‍या बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर आकारली जाते.
फ्रान्सच्या TVA प्रणालीचा यशस्वीपणे अंमलबजावणी केल्यानंतर, इतर अनेक देशांनी सारख्याच प्रणाली लागू करण्यास सुरुवात केली. आज, जगातील सुमारे 160 देशांनी वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू केली आहे.
भारतात, वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणाली 1 जुलै 2017 रोजी लागू करण्यात आली. GST ही एक एकल कर प्रणाली आहे जी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे गोळा करतात.
आय जीएसटी म्हणजे काय
आय जीएसटी (एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर) हा एक कर आहे जो भारतात 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे. आय जीएसटी ही एक मूल्यवृद्धी कर प्रणाली आहे जी भारतातून आंतरराज्य व्यापारावर लावली जाते. आय जीएसटी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे दोन्हीद्वारे गोळा केला जातो.
आय जीएसटी लादला जाणारा वस्तू आणि सेवांचा एक विस्तृत वर्ग आहे. यामध्ये खाद्यपदार्थ, कपडे, वाहने, औषधे, सेवा, इत्यादींचा समावेश होतो. आय जीएसटी च्या दरांमध्ये 5% ते 28% पर्यंत असतात.
आय जीएसटीचे उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देणे. आय जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि कर चोरी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
आय जीएसटीची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- एकच कर प्रणाली: आय जीएसटी एक एकल कर प्रणाली आहे जी केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्हीद्वारे गोळा केली जाते. यामुळे करांची अंमलबजावणी आणि करदात्यांची प्रक्रिया सोपी झाली आहे.
- कमी कर दर: आय जीएसटी च्या दरांमध्ये 5% ते 28% पर्यंत असतात. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू आणि सेवा मिळू लागल्या आहेत.
- कर चोरी कमी होणे: आय जीएसटी मुळे कर चोरी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळत आहे.
आय जीएसटी लादल्याने भारतातील अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
सी जीएसटी म्हणजे काय
सी जीएसटी (केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर) हा एक कर आहे जो भारतात 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे. सी जीएसटी ही एक मूल्यवृद्धी कर प्रणाली आहे जी भारतातून केलेल्या देशांतर्गत व्यापारावर लावली जाते. सी जीएसटी केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो.
सी जीएसटी लादला जाणारा वस्तू आणि सेवांचा एक विस्तृत वर्ग आहे. यामध्ये खाद्यपदार्थ, कपडे, वाहने, औषधे, सेवा, इत्यादींचा समावेश होतो. सी जीएसटी च्या दरांमध्ये 5% ते 28% पर्यंत असतात.
सी जीएसटीचे उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील कर प्रणालीचे एकत्रीकरण करणे आणि कर चोरी कमी करणे. सी जीएसटी मुळे कराचा बोजा कमी होण्यास आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटी कौन्सिलची कार्ये काय आहेत?
सी जीएसटीची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- एकच कर प्रणाली: सी जीएसटी एक एकल कर प्रणाली आहे जी केंद्र सरकारद्वारे गोळा केली जाते. यामुळे करांची अंमलबजावणी आणि करदात्यांची प्रक्रिया सोपी झाली आहे.
- कमी कर दर: सी जीएसटी च्या दरांमध्ये 5% ते 28% पर्यंत असतात. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू आणि सेवा मिळू लागल्या आहेत.
- कर चोरी कमी होणे: सी जीएसटी मुळे कर चोरी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळत आहे.
सी जीएसटी लादल्याने भारतातील अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यांमध्ये जीएसटीचे वितरण कसे केले जाते?
जीएसटी कौन्सिलची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- जीएसटी कायदा आणि नियमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे.
- जीएसटी दर, आधारभूत मूल्य आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय घेणे.
- जीएसटीच्या अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमतेचा आढावा घेणे.
जीएसटी कौन्सिलमध्ये 28 राज्यांचे आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व असते. कौन्सिलचे अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री असतात आणि उप-अध्यक्ष राज्यांचे वित्त मंत्री असतात. कौन्सिलच्या बैठका साधारणपणे दर महिन्याला होतात.
राज्यांमध्ये जीएसटीचे वितरण खालीलप्रमाणे केले जाते:
- आंतरराज्य व्यापारावरील जीएसटी (IGST) मधील 50% हिस्सा राज्य सरकारांना दिला जातो.
- देशांतर्गत व्यापारावरील जीएसटी (CGST आणि SGST) मधील 42% हिस्सा राज्य सरकारांना दिला जातो.
- 28% हिस्सा केंद्र सरकारला दिला जातो.
या वितरणाच्या पद्धतीचा उद्देश राज्यांना समान संसाधने उपलब्ध करून देणे हा आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसूल स्त्रोतांमध्ये वाढ झाली आहे.
जीएसटी कौन्सिलची कार्ये आणि राज्यांमध्ये जीएसटीचे वितरण यामुळे भारतातील कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे.
पुढे वाचा: