भारतीय राज्यघटना निबंध मराठी – Bhartachi Rajyaghatna Nibandh Marathi

आपल्या देशाला १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले हे आपणा सर्वांना ठाऊक आहेच. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आपल्या देशात बरीच लहान मोठी संस्थाने होती.तसेच काही भाग थेट इंग्रजी अंमलाखाली होता.गोव्यावर पोर्तुगीजांचा अंमल होता तर पॉण्डिचेरीवर फ्रेंचांचा अंमल होता. त्याशिवाय पाकिस्तानच्या नावाने काही भूभाग आपल्यापासून तोडलाच गेला होता.

आता ह्या नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताचे सरकार कसे असले पाहिजे ह्याविषयी विचारमंथन करण्यासाठी डॉ. राजेंद्रप्रसाद ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यघटना समिती नेमण्यात आली. त्या समितीत डॉ. आंबेडकर हे खूप महान विधितज्ञही होते. त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार केली आणि २६ जानेवारी, १९५० ह्या दिवसापासून आपला देश सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आला.

राष्ट्रपती हा देशाचा केवळ घटनात्मक प्रमुख असतो. परंतु प्रत्यक्ष सत्ता राबवणे आणि निर्णय घेणे हे काम पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ ह्या लोकनियुक्त सदस्यांच्या हातात असते. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ संसदेला जबाबदार असतात. संसदेची दोन सभागृहे असतात हे आपण नागरिकशास्त्रात शिकलो आहोतच. त्यातील एक असते लोकसभा तर दुसरे असते राज्यसभा. अठरा वर्षावरील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार असतो. भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे.

भारतात एकुण २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. ह्या सर्व भागात राज्यस्तरावर निवडणुका होतात. बहुमत मिळालेला पक्ष मंत्रीमंडळ बनवतो आणि आपल्यातील एका नेत्याला मुख्यमंत्रीपद देतो. हा मुख्यमंत्री मंत्रीमंडळाच्या मदतीने त्या त्या राज्याचा कारभार बघतो. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात.

आपल्या राज्यघटनेने सर्व भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले तर कुणीही न्यायालयात दाद मागू शकतो. त्यासाठी आपल्या देशात न्यायसंस्था ही पूर्णपणे वेगळी संस्था निर्माण करण्यात आली आहे. राज्यघटनेत नागरिकांचे हक्क आणि त्यांची कर्तव्ये दोन्ही नमूद केली आहेत. त्याशिवाय राज्यघटनेने काही मार्गदर्शक तत्वेही उद्धृत केलेली आहेत. त्या तत्वांनुसार सरकारला आपली धोरणे आखावी लागतात.

आपली न्यायालये पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. आपले सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्यावर विचार करू शकते. आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्याने सरकारही अमुक एका धर्माला बांधलेले नाही. केंद्र आणि राज्यसरकार सर्व धर्मांना समान लेखते.

आपले संविधान सर्व भारतीय नागरिकांना स्वातंत्रय, समता, बंधुता आणि न्याय मिळेल अशी ग्वाही देते. विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य,सर्वांना समान संधी ह्या सर्व बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत.

म्हणूनच आपला देश एका ठाम पायावर उभा आहे.

पुढे वाचा:

Leave a Reply