पंचायत राज्य निबंध मराठी – Panchayat Raj Nibandh in Marathi
महात्मा गांधी म्हणत, ” खेड्याकडे चला, कारण खरा भारत हा खेड्यातच आहे. खेड्यांची प्रगती झाली की आपोआपच देशाचीही प्रगती होईल.” त्यांचा हा विचार अगदी रास्त आहे कारण निम्म्याहून अधिक भारतीय जनता खेड्यांतच राहाते. त्याशिवाय आपला भारत देश खूपच विशालही आहे, त्यामुळे त्याचा कारभार सुनियंत्रित होण्यासाठी आणि विकास घडवून आणण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठीच खेडे किंवा गाव हे एकक मानून आपण पुढे जात आहोत. देशात पंचायत राज्य आहे आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून विकासकार्य आणि प्रशासनात ग्रामीण जनता प्रत्यक्ष सहभागी होते आहे.
१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर पंचवार्षिक योजनांना आरंभ झाला. तेव्हा ग्रामसमित्या आणि पंचायतीही गावोगावी स्थापन करण्यात येऊ लागल्या. सर्व राज्यांनी त्यासाठी विशेष पावले उचलली खरी परंतु ह्या समित्यांना किंवा ग्रामपंचायतींना सुरूवातीला अत्यंत मर्यादित अधिकार देण्यात आले होते. त्यांच्याजवळ आर्थिक उत्पन्नाची काही साधनेही नव्हती. त्यामुळे त्या खर्चही करू शकत नव्हत्या. परंतु मग पुढे भारतीय राज्यघटनेत दुरूस्ती करून २४ एप्रिल, १९९३ पासून पंचायतव्यवस्थेला प्रभावी बनवण्यात आले. त्यानुसार पंचायतींच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारात वाढ करण्यात आली.
आता भारताच्या प्रत्येकच राज्यात ही व्यवस्था आहे. गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी शिरावर घेण्यास ही पंचायतराज्य व्यवस्था आता कटीबद्ध आहे. पंचायतीत एक सरपंच असतो, एक उपसरपंच असतो आणि त्यांच्या मदतीसाठी पंचायतसमितीचे इतर सभासद असतात. स्थानिक समस्या निवारण, गावातील आरोग्य, शिक्षण आणि समाजकल्याणाचे कार्यक्रम हे पंचायतीच्या माध्यमातून राबवले जातात. गावातील विहिरी, मंदिरे, प्रार्थनास्थळे, तलाव, सिंचन, विश्रामगृहे, कच-याची विल्हेवाट, ग्रामीण उद्योगांना सहाय्य, कृषिविकास, माता आणि बालकल्याण, चारा, रस्ते, शाळा आदी सर्व व्यवस्था पाहाणे हे पंचायतीच्या अखत्यारीत येते. त्याशिवाय राज्य आणि केंद्रसरकारच्या दारिद्य निर्मूलनाच्या आणि समाजकल्याणाच्या अनेक योजना ह्या पंचायतींच्या माध्यमातून कार्यान्वित केल्या जातात.
पंचायत राज्यात तिहेरी प्रशासन व्यवस्था असते. पहिल्या स्तरावर ग्रामपंचायती असतात, दुस-या स्तरावर पंचायत समित्या असतात तर तिसया स्तरावर जिल्हा परिषदा असतात.
आज ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेत जागृती होत आहे. ह्या पंचायतींच्या निवडणुका होतात. स्त्रियांनी राजकारणात भाग घ्यावा म्हणून कित्येक ठिकाणी महिला सरपंच नेमल्या जाऊ लागल्या आहेत. हळूहळू ग्रामीण स्त्रियांच्या दडपलेल्या आवाजाला नक्कीच वाट मिळते आहे. तसेच सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचेही प्रयत्न हळूहळू का होईना परंतु पंचायत राज्यातून होऊ लागले आहेत हे मात्र अगदी निश्चित आहे.
पंचायती राज्य
भारत हा खेड्यांचा देश आहे. खेड्यांमध्ये ग्रामीण जनता राहते. खेड्यांच्या विकासासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. तात्पर्य, विकासकार्य आणि प्रशासनात ग्रामीण जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग असणे आवश्यक आहे परंतु देशात पंचायती राज्य आणि ग्रामपंचायती असल्याशिवाय ही गोष्ट शक्य नाही.
पंचायती राज्य आणि ग्रामपंचायतींची परंपरा खूप प्राचीन आहे. पंचांना येथे परमेश्वरस्वरूप मानले जाते. कारण त्यांचा न्याय पक्षपातरहित असतो. ते सत्यावर क्विास ठेवतात. आपापसांतील सगळे वादविवाद, समस्या गावाचे पंच मोठ्या कुशलतेने आणि विचारपूर्वक सोडवितात. त्यांच्या न्यायावर कुणीही अविश्वास दाखवीत नाही. म्हणूनच प्राथमिक स्तरावर असलेल्या पंचायती हा लोकशाहीचा मजबूत पाया बनला. लोकशाहीची पक्की आधारशिला बनली. पंचायतीनी देशाच्या सांस्कृतिक, राज धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबरच पंचायतीचा पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पंचवार्षिक योजनांना सुरवात झाली आणि ग्रामसमित्या व पंचायतींच्या स्थापनेला आरंभ झाला. राज्यांनी ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेसाठी आवश्यक अशी विशेष पावले उचलली. नियम-पोटनियम तयार केले. परिणामी १९५६ साल उजाडेपर्यंत पंचायतींची संख्या लाखांवर गेली. परंतु त्यांना मर्यादित अधिकार देण्यात आले होते. त्यांच्याजवळ आर्थिक उत्पन्नाची साधने नव्हती. त्या स्वतंत्रपणे खर्च करू शकत नव्हत्या म्हणून त्यांचे कार्य समाधानकारक नव्हते. इच्छित परिणाम होत नव्हता. म्हणून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात व कार्यप्रणालीत अंतर्बाह्य परिवर्तनाची गरज वाटू लावली.
भारतीय घटनेत १५ मे १९८९ रोजी ६४ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायती व्यवस्थेला प्रभावी बनविण्यात आले. त्यांच्या वास्तविक, आर्थिक प्रशासकीय अधिकारांत वाढ करण्यात आली. ज्यामुळे ग्रामीण स्तरावर स्थानिक स्वराज्य आणि स्वयंशासनाच्या वास्तव संस्था त्या बनतील व दर पाच वर्षांनी पंचायतींच्या निवडणुका होत राहतील.
आता प्रत्येक राज्यात पंयायती राज्य व्यवस्था अस्तित्वान आहे. ती गावांचा विकास गावांची व्यवस्था यासाठी कटिबद्ध असून ती जबाबदारी पार पाडण्यास तयार आहे. पंचायतीत एक सरपंच एक उपसरपंच व त्याच्या मदतीसाठी इतर सदस्य असतात. पंचायत, न्यायदान, मस्या निवारण गुन्हेगारांना शिक्षा करणे, गावातील आरोग्य शिक्षण व कल्याणाची व्यवस्था ही कामे करते. विहिरी, मंदिरे, प्रार्थनास्थळे, तलाव, सिंचनाची साधने, विश्रामगृहे, शाळा इत्यादी ची व्यवस्था ठेवते. या सर्वांची देखभाल करण्याची जबाबदारी पण पंचायतीवरच असते.
पंचायती राज्यात त्रिस्तरीय प्रशासन व्यवस्था असते. ग्रामस्तर, ब्लॉकस्तर व जिल्हा स्तर याप्रमाणे पहिल्या स्तरावर ग्रामपंचायती असतात, दुसऱ्या स्तरावर पंचायत समित्या व तिसऱ्या स्तरावर जिल्हा परिषदा असतात. यांचा कार्यकाल ३ ते ५ वर्षे असतो. या संस्था आपापल्या क्षेत्रातील ग्रामीण उद्योग, कृषिविकास, माता व शिशुकल्याण, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, चारा, रस्ते, विहिरी, स्वच्छता इत्यादी कामे करतात. या सर्व कामांसाठी त्यांना अनेक वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार असतात व त्यामुळे त्या स्वावलंबी बनतात. भारतात सध्या एक लाखापेक्षा जास्त ग्रामपंचायती, ५,५०० पंचायत समित्या, ३७१ जिल्हा परिषदा आहेत. दारिट्र निर्मूलन, ग्रामीण विकास जवाहर रोजगार योजना इत्यादी कार्यक्रमांत वरील संस्था सक्रिय भाग घेत आहेत.
१९९२ मध्ये झालेल्या ७३ व्या घटना घटनादुरुस्तीमुळे या लोकशाही संस्थांना अधिक शक्ती व अधिकार मिळाले. त्यांच्या माध्यमातून गरीब ग्रामीण जनतेत एक नवी जागृती होत आहे व ते आपल्या अधिकाराप्रती, सुविधांप्रती जागरुक होत आहेत अनुसूचित जातिजमाती व मागासलेल्या वर्गाचे लोक आता पुढे येत आहेत. आणि सामाजिक, आर्थिक विषमता हटविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंचायती संस्थांच्या माध्यमातून आघाडी आणि पिछाडीच्या दरम्यान एका सार्थक संवादाची सुरवात झाली आहे. जी लाभदायक आहे. महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या लोकांसाठी पंचायती राज्य एक वरदान ठरले आहे. हे सर्व लोक पंचायतीच्या निवडणुकीत विजयी होत आहेत. बहुसंख्य महिला सरपंच, समिती प्रमुख म्हणून निवडून येत आहेत. प्रामाणिकपणा, परिश्रम योग्य विचारामुळे त्या यशस्वी होत आहेत. परंतु अजूनही लोकशाही संस्थांच्या विकासासाठी शक्तीसाठी, समृद्धीसाठी आणखी खूप काही करावयाचे बाकी आहे.
पंचायतींना अधिक नि:पक्षपाती, विश्वसनीय, जबाबदार, कुशल, आणि समर्थ बनावयाचे आहे. यात अनुसूचित जाती, जमाती, महिला. छोटे शेतकरी, शेतमजूर इत्यादी चा सहभाग हवा. पंचायतींना अधिक आर्थिक मदत, अधिकार आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. पंच, सरपंच, उपसरपंचांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारने यांच्या विकासासाठी त्वरित खंबीर पावले उचलली पाहिजेत. पंचायतीमध्ये अनुसूचित जातिजमातींच्या महिलांना आरक्षण असले पाहिजे हा एक चांगला प्रयत्न राहील. म्हणूनच या संस्थांची जबाबादारी आणखीनच वाढते. भारताचा खरा विकास आणि समृद्धी बरीचशी पंचायती संस्थांच्या कार्य कुशलतेवर, यशस्वितेवरच अवलंबून आहे. पंचायतीच स्थानिक समस्या सोडवून विकास घडवून आणू शकतात, यास दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
पुढे वाचा:
- नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी
- नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी
- निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी
- निसर्ग माझा मित्र निबंध मराठी
- नियमितपणाचे महत्व निबंध मराठी
- नारळी पौर्णिमा विषयी निबंध
- नागपंचमी निबंध मराठी
- नव्या युगाचे मागणे निबंध मराठी
- नदीचे आत्मवृत्त मराठी निबंध लेखन
- नदीची कैफियत निबंध मराठी
- नदीची आत्मकथा मराठी निबंध
- नको हा मेला पोरीचा जन्म निबंध मराठी
- नंदीबैल निबंध मराठी
- ध्वनी प्रदूषण निबंध मराठी
- मी पाहिलेला एक देशभक्त निबंध मराठी